भारत शासन अधिनियम 1858:

• 1857 के विद्रोह के बाद, भारत में कंपनी के शासन को क्राउन के शासन द्वारा बदल दिया गया
• ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का प्रयोग भारत के राज्य सचिव द्वारा किया जाना था, जिनकी सहायता के लिए 15 सदस्यों वाली भारतीय परिषद् होती थी
• गवर्नर जनरल पदनाम को भारत का वायसराय बनाया गया
• बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का उन्मूलन किया गया

भारत परिषद अधिनियम 1861:

• मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों की बहाली द्वारा, विकेंद्रीकरण शुरू किया गया
• पहली बार वायसराय की विस्तारित परिषद में 3 भारतीय थे
• बंगाल, उत्तर-पश्चिमी प्रांतों और पंजाब को क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में नई विधान परिषदें प्रदान की गईं
• वायसराय को आपातकाल के दौरान अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया

भारत परिषद अधिनियम 1892:

• अप्रत्यक्ष चुनावों की शुरूआत
• केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदो का विस्तार किया गया
• विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गयी। बजट पर चर्चा करने और अधिकारियों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शक्ति दी गयी

भारत परिषद अधिनियम 1909:

• इसे मार्ले-मिंटो सुधारों के रूप में भी जाना जाता है
• केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों के आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई
• साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। लार्ड मिंटो साम्प्रदायिक निर्वाचन के जनक माने जाते हैं
• वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषदों में भारतीयों को अनुमति दी गई थी
• परिषदों को किसी भी मामले पर चर्चा करने, बजट पर प्रस्ताव पेश करना और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया

भारत शासन अधिनियम 1919:

• इसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है
• केंद्रीय विषयों तथा प्रांतीय विषयों का सीमांकन किया गया
• प्रांतीय स्तर पर "द्वैध शासन" शुरू किया गया
• द्वैध शासन व्यवस्था के तहत, प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया था- गवर्नर आरक्षित विषयों पर विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं था
• पहली बार, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई थी
• प्रत्यक्ष चुनाव
• अधिनियम के अनुसार ,वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों (कमांडर-इन-चीफ के अलावा) में से 3 भारतीय होने थे
• केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया

भारत सरकार अधिनियम 1935

• एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए प्रस्तावित अधिनियम, जिसमें प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया था, हालांकि संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया
• अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों को संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची में विभाजित किया
• अवशिष्ट शक्तियाँ वायसराय में निहित थीं
• केंद्र में द्वैध शासन को अपनाने का प्रावधान
• 6 प्रांतों अर्थात बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांतों में द्विसदनीय विधान परिषद् एवं विधान सभा की शुरुआत की
• भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना
• संघीय न्यायालय की स्थापना

1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियमः

• इसने भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया
• भारत का विभाजन किया गया
• भारत सचिव के कार्यालय को भंग किया गया