यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में करेंट अफेयर्स MCQs क्विज़ : 23, सितंबर 2022


यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़

(Daily Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC, BPSC, RPSC & All State PSC Exams)

तारीख (Date): 23, सितंबर 2022


प्रश्न 1. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और विशेष और स्थानीय कानूनों (एसएलएल) द्वारा परिभाषित अपराध डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार एक एजेंसी है।
2. यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का हिस्सा है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (A)

व्याख्या:

  • राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, संक्षिप्त रूप से एनसीआरबी, एक भारतीय सरकारी एजेंसी है जो भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और विशेष और स्थानीय कानूनों (एसएलएल) द्वारा परिभाषित अपराध डेटा एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार है।
  • एनसीआरबी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय (एमएचए) का हिस्सा है।

प्रश्न 2. समान वेतन अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन (EPIC) किसकी पहल है:

a. विश्व आर्थिक मंच
b. विश्व बैंक
c. आईएलओ
d. जी20

उत्तर: (C)

व्याख्या:

  • EPIC - सभी देशों और क्षेत्रों में लैंगिक वेतन अंतर को कम करने और समान मूल्य के काम के लिए समान वेतन को एक वास्तविकता बनाने के लिए ILO, UN महिला और OECD के नेतृत्व में एक पहल है।
  • एपिक सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) लक्ष्य 8.5 की उपलब्धि में योगदान देता है जो समान मूल्य के काम के लिए महिलाओं और पुरुषों के बीच समान वेतन पर ध्यान केंद्रित करता है।

प्रश्न 3. मूल संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के संदर्भ में अपनी 'बुनियादी संरचना' को परिभाषित करता है।
2. भारत का संविधान स्पष्ट रूप से 'नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए और उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए न्यायिक समीक्षा प्रदान करता है जिन पर संविधान आधारित है।

नीचे दिए गए सही विकल्प का चयन करें:

a) केवल 1
b) केवल 2
c) दोनों 1 और 2
d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (D)

व्याख्या:

  • सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी ढांचे को परिभाषित किया है न कि संविधान को।
  • 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में ऐतिहासिक फैसले में 'बुनियादी संरचना' की अवधारणा अस्तित्व में आई।
  • न्यायिक समीक्षा की अवधारणा भारत में संविधान का मूल सिद्धांत है।
  • यद्यपि न्यायिक समीक्षा के लिए भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, यह हमारे संविधान का एक अभिन्न अंग है।

प्रश्न 4. हाल ही में अपने किस पड़ोसी देश का भारत सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋण दाता बन गया है?

A. नेपाल
B. बांग्लादेश
C. श्रीलंका
D. म्यानमार

उत्तर: (C)

व्याख्या: भारत श्रीलंका का सबसे बडा द्विपक्षीय ऋणदाता बन गया है। इस मामले में उसने चीन को पीछे छोड दिया है। भारत ने 2022 के चार महीनों में श्रीलंका को 96.80 करोड अमरीकी डॉलर का ऋण दिया है। साल 2017-2021 के दौरान पिछले पांच वर्षों से चीन श्रीलंका का सबसे बडा द्विपक्षीय ऋणदाता था। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की स्थायी प्रतिनिधि रूचिरा कम्बोज ने बताया कि भारत ने श्रीलंका को करीब चार अरब डॉलर खाद्य और वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किये हैं। बता दें कि श्रीलंका इन दिनों गंभीर आर्थिक एवं राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। बडी संख्या में लोगों को भोजन और ईंधन की कमी का सामना करना पड रहा है।

प्रश्न 5. हाल ही में निम्नलिखित में कौन सा प्रदेश भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है?

A. अंडमान निकोबार द्वीप समूह
B. दिल्ली
C. चंडीगढ़
D. पुदुचेरी

उत्तर: (A)

व्याख्या: अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बन गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सभी गांवों को हर घर जल सुविधा और खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर 'जल जीवन मिशन' की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य 2024 तक सभी घरों को पाइप के जरिये पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी 'जल जीवन मिशन' का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है हर घर नल से जल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्रोत स्थिरता उपायों को अनिवार्य तत्वों के रूप में लागू करना है, जैसे कि भूजल प्रबंधन, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन के माध्यम से पुनर्भरण और पुन: उपयोग आदि। अंडमान निकोबार द्वीप समूह खुले में शौच से मुक्त यानी 'ओपन डिफेकेशन फ्री' भी घोषित किया गया है। दरअसल देश को 'ओपन डिफेकेशन फ्री' बनाना स्वच्छ भारत मिशन का एक हिस्सा है। घर, समाज और देश में ‘स्वच्छता एवं साफ-सफाई’ को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। यह मिशन दो भागों में चलाया जा रहा है - 1) जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और 2) आवासन एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन - शहरी।

प्रश्न 6. हाल ही में किस प्रदेश की विधानसभा ने पहली अपने सत्र का एक दिन महिलाओं के लिए आरक्षित किया है?

A. पश्चिम बंगाल
B. उत्तर प्रदेश
C. केरल
D. बिहार

उत्तर: (B)

व्याख्या: उत्तरप्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र 19 सितम्बर से शुरू हुआ। इस सत्र के दौरान पहली बार विधानसभा में महिला सदस्यों के लिए 22 सितम्बर का दिन आरक्षित किया गया है। देश की किसी विधानसभा में ऐसा पहली बार हो रहा है। उस दिन विधानसभा की 47 और विधान परिषद की 6 महिला सदस्य ही अपना विषय रखेंगी। इस मौके पर सीएम योगी ने संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना से अनुरोध करते हुए कहा कि इस दिन को विशेष बनाने के लिए महिला सदस्य को दोनों सदनों में पीठासीन अधिकारी बनाएं।

प्रश्न 7. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा/से कथन सत्य हैं?

1. वाराणसी शहर को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में चुना गया है।
2. वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने।

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (C)

व्याख्या: वाराणसी शहर को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। आठ सदस्यीय संगठन द्वारा एक नई रोटेशन पॉलिसी के तहत वाराणसी 2022-23 के लिए SCO की राजधानी बन गई है। बता दें कि SCO एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह एक यूरेशियाई राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य संगठन है जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता बनाए रखना है। इसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था। वर्ष 2001 में SCO के गठन से पहले कज़ाखस्तान, चीन, किर्गिज़स्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई फाइव (Shanghai Five) के सदस्य थे। साल 2001 में संगठन में उज़्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई फाइव का नाम बदलकर SCO कर दिया गया। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। वर्तमान में इसके सदस्य देशों में कज़ाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं। SCO सचिवालय बीजिंग में स्थित है।