उत्तर: (D)

व्याख्या:

• "वैश्विक न्यूनतम कर" की अवधारणा के लिए सभी देशों को वैश्विक कंपनियों पर कम से कम 15 प्रतिशत का न्यूनतम कर लगाने की आवश्यकता है।
• इसका उद्देश्य एक कराधान संरचना विकसित करना है जो एक डिजिटल और वैश्वीकृत दुनिया के लिए प्रासंगिक है।
• यह बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग पर G20 देशों और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा सहमत समावेशी ढांचे का हिस्सा है।

अतः सभी कथन सही हैं।

उत्तर: (C)

व्याख्या:

• रेलवे, सड़कों, शहरी बुनियादी ढांचे और बिजली सहित बुनियादी ढांचे में अधिक निजी निवेश के लिए सभी हितधारकों की सहायता करने के लिए महत्वपूर्ण होगा , जो मुख्य रूप से सार्वजनिक संसाधनों पर निर्भर हैं।

• इसलिए, कथन 1 सही है ।

• आर्थिक मामलों के सचिव के साथ आर्थिक मामलों के विभाग का एक हिस्सा होगा ।

• अतः कथन 2 भी सही है।

उत्तर: (A)

व्याख्या:

• ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) के तहत जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए अनुकूलन और शमन प्रथाओं में विकासशील देशों की सहायता के लिए बनाया गया एक बहुपक्षीय कोष है। इसलिए, कथन 1 सही है।
• 2015 में अपनाया गया पेरिस समझौता, 2020 तक जलवायु वित्त में सालाना 100 अरब डॉलर जुटाने का वादा करता है, जिसे 2030 तक सालाना 100 अरब डॉलर तक बढ़ाया जाएगा। यह वित्तपोषण सार्वजनिक और निजी वित्त पोषण सहित विभिन्न स्रोतों से आने की उम्मीद है। अत: कथन 2 भी सही है।
• जबकि विकसित देश जलवायु वित्त के प्राथमिक योगदानकर्ता हैं, यह पूरी तरह से उनके द्वारा वित्त पोषित नहीं है। विकासशील देशों से भी जलवायु वित्त में योगदान की अपेक्षा की जाती है, और यह अनुदान, ऋण और इक्विटी निवेश सहित विभिन्न रूपों में प्रदान किया जाता है। अत: कथन 3 गलत है।

उत्तर: (B)

व्याख्या:

• भारत के सभी राज्यों में शराब पर कराधान के लिए अलग-अलग दृष्टिकोण हैं। अतः कथन 1 सही नहीं है
• भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत, मानव उपभोग के लिए मादक शराब पर उत्पाद शुल्क सूची II की प्रविष्टि 51 के अंतर्गत आता है। अतः कथन 2 सही है

उत्तर: (C)

व्याख्या: 1 मार्च 2023 को 47वां सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है। ये दिवस भारतीय सिविल लेखा सेवा की स्थापना को चिन्हित करने के लिए मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार के लेखा संरक्षण को ऑडिट से अलग किए जाने के बाद 1976 में भारतीय सिविल लेखा सेवा की शुरूआत हुई थी। भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को इस सेवा की जिम्मेदारी दी गई। तत्कालीन राष्ट्रपति ने पहली मार्च, 1976 को महालेखा परीक्षक (कर्तव्य, अधिकार और सेवा शर्तें) संशोधन अध्यादेश 1976 और संघ लेखा विभागीकरण (कार्मिक स्थानांतरण) अध्यादेश 1976 की घोषणा की। इन अध्यादेशों का उद्देश्य विभागीकृत लेखा को सृजित करके लेखा ऑडिट को अलग करने की प्रक्रिया की शुरूआत करना था।

उत्तर: (C)

व्याख्या: मोबाइल संचार के लिए वैश्विक प्रणाली-जीएसएम संघ (जीएसएमए) ने दूरसंचार नीति और विनियमन में सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने के लिए भारत को सरकारी नेतृत्व पुरस्कार 2023 प्रदान किया है। जीएसएमए, जो दूरसंचार ईकोसिस्टम में 750 से अधिक मोबाइल ऑपरेटरों और 400 कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है, हर वर्ष एक देश को मान्यता प्रदान करता है। बार्सिलोना में 27 फरवरी, 2023 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस द्वारा आयोजित समारोह में भारत को विजेता घोषित किया गया। भारत की 'डिजिटल इंडिया' पहल के बाद, लाइसेंस सुधार, पीएम गति शक्ति संचार पोर्टल का निर्माण, राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) को सुव्यवस्थित करने, स्पेक्ट्रम सुधार और उपग्रह सुधार जैसी कई पहलों को देखते हुए ये पुरस्कार दिया गया है।

उत्तर: (A)

व्याख्या:

क्षेत्रवाद एक विचारधारा है जिसका जुड़ाव एक ऐसे क्षेत्र से होता है जो धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक या सांस्कृतिक कारणों से अपने अलग अस्तित्व के लिए पैदा होती है या ऐसे क्षेत्र की पृथकता को बनाए रखने के लिये कोशिश करती है। इसमें राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक और भाषायी आधार पर क्षेत्रों के बंटवारे से संबंधित मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। जब क्षेत्रवाद की विचारधारा को किसी क्षेत्र विशेष के विकास से (यानी सिर्फ अपने ही क्षेत्र का विकास) जोड़कर देखा जाता है तो यह अवधारणा नकारात्मक बन जाती है। अभी तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हत्या की कुछ घटनाएं सामने आई हैं