चर्चा में क्यों?

• हाल ही में तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (टैंजेडको) ने तमिलनाडु इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के पास एक रिटेल पावर टैरिफ रिवीजन याचिका दायर की जिसमें पावर टैरिफ को 10% से 35% तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया।

याचिका दायर करने का कारण

• बढ़ते नुकसान, बकाया ऋण और जिसके परिणामस्वरूप ब्याज में वृद्धि का अतिरिक्त दबाव।
• जनवरी 2017 में उदय (UDAY) में शामिल होने के बाद भी, तमिलनाडु आपूर्ति की औसत लागत और प्राप्त औसत राजस्व के बीच के अंतर 2018-19 तक शून्य नहीं हो सका।
• जहाँ 2015-16 में रु. 0.6 प्रति यूनिट रहा वही 2019-20 में अंतर बढ़कर रु. 1.07 प्रति यूनिट हो गया।
• आंकड़े बताते हैं कि संचयी वित्तीय घाटा 2011-12 में रु. 18,954 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में रु. 1,13,266 करोड़ हो गया।
• राज्य सरकार ने वित्तीय सहायता के रूप में रु. 13,108 करोड़ इस वर्ष के बजट में आवंटित किया।
• आरबीआई ने बैंकों को दिशा-निर्देश जारी किया है कि यदि किसी राज्य के स्वामित्व वाली बिजली उपयोगिता को ऋण प्रदान किया जाना है तो इकाई हर साल 30 नवंबर तक टैरिफ संशोधन याचिका दायर करे।

अन्य बिजली वितरण कम्पनियाँ

• तमिलनाडु का मामला देश में वितरण क्षेत्र का उदाहरण है।
• नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 के वित्तीय वर्ष में कुल नुकसान का अनुमान लगभग रु. 90,000 करोड़ था।
• इन संचित हानियों के कारण, DISCOMS समय पर जनरेटर को भुगतान करने में असमर्थ थे। मार्च, 2021 तक रु. 67,917 करोड़ की राशि देय थी।
• इन DISCOMS की मदद के लिए, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रु. 1,35,497 करोड़ के ऋण स्वीकृत किए।

अन्य राज्यों की बिजली शुल्क पर स्थिति

• आंध्र प्रदेश में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 2 दशकों के अंतराल के बाद मार्च, 2022 में बिजली दरों में वृद्धि हुई।
• केरल में, 3 साल के अंतराल के बाद इस साल जून के अंत में वृद्धि लागू हुई।
• मार्च 2022 में, बिहार विद्युत नियामक आयोग ने एक आदेश जारी किया और 9.9% वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज कर दिया।
• पंजाब में टैरिफ में कोई बदलाव नहीं किया गया है। राज्य सरकार ने 1 जुलाई से घरेलू उपभोक्ताओं को हर  महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दे रही है।
• तमिलनाडु में मई, 2016 से घरेलू उपयोग के लिए हर महीने 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है।

कृषि क्षे़त्र में सब्सिडी

• तमिलनाडु, जो 1980 के दशक के मध्य से कृषि क्षेत्र के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति लागू किया है, ने नए कनेक्शन के लिए भी मीटर लगाने का विरोध किया है।
• कृषि और अन्य क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए गुजरात को एक सफलता की कहानी के रूप में दावा किया जा रहा है।
• मणिपुर में, प्रीपेड मीटरिंग को बेहतर बिजली आपूर्ति के साथ स्थापित किया गया जिसके परिणामस्वरूप बेहतर बिलिंग, संग्रह दक्षता के साथ-साथ कम वाणिज्यिक नुकसान हुआ।
• मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग मांग पक्ष प्रबंधन के क्षेत्र में प्रोत्साहन पैकेज लेकर आया है जोकि 5% निर्धारित किया  गया है
• कई दलों का सामान्य दृष्टिकोण सत्ता हासिल करने के लिए अपने राजनीतिक एजेंडे में बिजली को एक उपकरण के रूप में प्रयोग करना है।